काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबाट मात्रै राजनीतिक दलले कोणसभा गर्न पाउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवम् भेला गर्न नहुने उल्लेख छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवम् भेला गर्न अघि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई मिति, समय, मार्ग र स्थानको बारेमा कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै जानकारी गराउनु पर्ने भनिएको छ।

प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, व्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भनिएको छ।

उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ। उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने राजपत्रमा उल्लेख छ।

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच)जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ।

कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने भनिएको छ।

कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न अगावै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका ७३ राजनीतिक दललाई दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम जिल्लास्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण चैत ६ (आइतबार) गतेभित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको बताए।

चुनाव अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइन्न ?

आयोगले बिहीबार राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशन गरी निर्वाचनका बेला कहाँ के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भन्ने कुराको जानकारी दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले मतदातादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि आचारसंहिता जारी गरेको हो । यो आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने भन्नेबारे आयोगको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्य एवं उपनिर्वाचनमा लाग्ने भनिए पनि तत्काल भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागू हुनेछ ।

आचारसंहिता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकार, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति, विकास साझेदारदेखि मतदातासम्मका लागि लागू गरिएको हो ।

राजनीति दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टीसर्ट, टोपी, क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमका पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुसम्म उत्पादन, प्रयोग वा बिक्री वा वितरण गर्न नमिल्ने भनेको आयोगले सामाजिक सञ्जालमा पनि निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न कडिकडाउ गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा लेखेको छ :

• सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने ।
• निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने ।
  सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिकाटीप्पणी गर्न वा गराउन नहुने .
• कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी, गराई सामाजिक सञ्जालमा सेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने ।
• कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ।

आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्नमा पनि रोक लगाएको छ । त्यस्ता गतिविधिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्नबाट आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचरीले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध हुने विषयवस्तु नराख्न भनेको छ ।

राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका लागि आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटीएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने ।’

त्यस्तै, मतदाता र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरणबारे आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक मेसेन्जर, ट्विटर, भाइवर, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।’

यसरी जारी भएको आचार संहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको बारेमा आयोगले अनुगमन टोली गठन गरेको छ । त्यस्ता टोली हरेक जिल्लामा गठन भएका छन् । ती अनुगमन समितिले सामाजिक सञ्जालका लागि जारी गरिएको आचारसंहिताको व्यवस्था उल्लंघन भएकोबारे हेर्नेछ ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाखको दुर्घटना बीमा

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको छ ।

निर्वाचनको काममा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरु छपाइका लागि बिहीबार ६ वटा प्याकेजमा बोलपत्र पनि आह्वान गरेको छ ।

चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले स्थानीय तहअनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन आचार संहिताअनुसार चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले वैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मरवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।

५० हजारभन्दा बढी आर्तिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारहरुले आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी चुनाव प्रचारमा जान नपाउने

केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँगै स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारीहरु पनि अन्य उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

३० वैशाख २०७९ को स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको छ, जसअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु पनि कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रचारमा संलग्न हुन पाइने छैन ।

आफैं उम्मेदवार भएका मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तर उम्मेदवारी दर्ता अघि वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ ।

आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भएपनि लागू भइसकेको छैन । कहिलेबाट लागू हुने भन्ने आयोगले तोक्नेछ ।